सुर्खियां

किसानों, मध्य गरिब वर्ग, मजदूर,व युवाओं, अंतिम व्यक्ति को मजबूती प्रदान कर,देश को आगे बढ़ाने वाला बजट- रमेश तिवारी

शैलेश गुप्ता (जिला कोरिया) बजट 2023-24 से देश भर के छोटे किसानों को फायदा होगा, जिसमें आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है.उक्त बयान युवा नेता भाजयुमो महामंत्री रमेश तिवारी ने जारी कर कहा है तिवारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम-किसान के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल हैं.

बजट से छोटे किसानों को लाभ होगा. इसमें प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है.’ उन्होंने कहा कि बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अगले वित्तवर्ष के लिए कृषि ऋण को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करना, मोटे अनाज और स्टार्टअप को बढ़ावा देना शामिल है.

रमेश ने कहा अमृत काल के पहले बजट ने भारत के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार तैयार किया है. इस बजट से देश के सभी क्षेत्रों और हर राज्य के लोगों को फायदा होगा. हमारे देश के युवाओं  के लिए इसमें बहुत कुछ है. यह एक ऐसा बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा.’

यह बजट गांव, गरीब, महिला, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौजवान और किसान सभी के लिए है. इस बजट से देश के सभी क्षेत्रों व हर राज्य के लोगों को फायदा होगा. यह एक ऐसा बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा.’

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी
रमेश ने कहा कि सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है. गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए 80 करोड़ से अधिक गरीब वर्ग के लाभार्थियों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है.
केंद्र सरकार गरीब वर्ग को प्रति माह मुफ्त राशन देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला रही है. बीते माह इस योजना को अगले 12 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. योजना 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने लोगों को नए साल का तोहफा देते हुए बीते दिन योजना को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. अब 31 दिसंबर 2023 तक योजना के तहत मुफ्त राशन लोगों को मिलता रहेगा.

पीएम आवास योजना 66 प्रतिशत

केंद्र सरकार ने बजट 2023 में पीएम आवास योजना को 66 प्रतिशत बढ़ा दिया है. अब इसके तहत बजट 79000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस बजट से घरों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी.

Back to top button
error: Content is protected !!