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लगभग 4 साल से बंद पड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्यांश की मांग के लिए “मोर आवास मोर अधिकार” अभियान का खैरा,बांसाझाल में हुआ आयोजन

मनमोहन सिंह राजपूत (खैरा) ….. प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो रहे गरीबी रेखा की सर्वे सूची में शामिल पात्र आवासहीन लोगों को पक्की आवास दिलाने भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोर आवास मोर अधिकार अभियान का आगाज किया गया। लगभग 4 साल से बंद पड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्यांश जारी करने ग्राम पंचायत खैरा और बांसाझाल चपोरा में विशाल सभा का आयोजन किया गया।


मोर आवास मोर अधिकार सभा को संबोधित करते हुए अतिथियो ने बताया कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2011 की सर्वे सूची में शामिल परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता अनुसार पक्की मकान का निर्माण किया जा रहा था। जिसे 2022 तक पूर्ण करने संकल्प लिया गया।प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों को पक्की मकान की आवास योजना से वंचित किया जा रहा है।स्वीकृति प्रदान के बाद मकान बनाने किस्त की राशि जारी नहीं होने से आज भी लोगों का आवास अधूरा पड़ा हुआ है।जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का पक्के मकान मे जीवन बसर करने का सपना अधूरा है।केंद्रीय मंत्री द्वारा 6 जुलाई और 15 सितंबर 2021 को प्रदेश की भूपेश सरकार को 7,81,999 आवास देने पत्र भेजा गया।कांग्रेस सरकार की हठधर्मिता की वजह से आज प्रदेश की जनता कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर हैं।इस दौरान शिव कुमार कैवर्त, प्रीतम सिंह राजपूत,जागेश्वर सिंह राजपूत, प्रभु सिंह राजपूत, संतोष यादव,सुरेश यादव भाऊ राम जायसवाल,प्रेम सिंह पैकरा, तुलाराम ध्रुव, बालदास, सीताराम पांडे, रामचरण राजपूत,नवल सिंह पैकरा,रामगोपाल, सुरेश सिंह आर्मो, कामता प्रसाद, शिवनाथ साहू,पंचराम बैगा,लता मानिकपुरी, शांति बाई ,सुकमत बाई, लछन बाई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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