गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले कैबिनेट मीटिंग के दौरान प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को मिल रहे 53 प्रतिशत डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर केंद्र के समान 55 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था लेकिन अब एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी वित्त विभाग से इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया जा सका है जिसके कारण प्रदेश भर के लाखों कर्मचारियों में नाराज़गी है।
यह बातें शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय सचिव आलोक शुक्ला ने कही है। उन्होंने कहा कि चूँकि पूर्व में जब भी सरकार द्वारा कर्मचारियों का डी ए बढ़ाया जाता था तो उसी समय वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया जाता था लेकिन अब जबकि प्रदेश के कर्मचारियों के अगस्त माह के वेतन बनने हैं और अब तक आदेश जारी नहीं किया जा सका है इसकी वजह से कर्मचारियों में सरकार के प्रति गहरी नाराज़गी है।
प्रांतीय सचिव आलोक शुक्ला ने सरकार से मांग की है कि चूँकि सरकार के केबिनेट ने डीए बढ़ाने का फ़ैसला ले लिया है तो इस संबंध में जल्द आदेश जारी किया जाए और वैसे भी कैबिनेट के निर्णय के बाद किसी के अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर सरकार चाहे तो चूँकि मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं तो आदेश जारी कर कार्योत्तर अनुमति भी ली जा सकती है।
