
बिलासपुर – प्रदेश भर के छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारीयों का मांगे पूरी नहीं होने पर 1 जुलाई से सरगुजा संभाग के कर्मचारी पदयात्रा कर मुख्यमंत्री बगिया निवास का करेंगे घेराव ।प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालय से रैली निकालकर रायपुर मुख्यमंत्री निवास और मंत्रालय और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय घेराव की रणनीति बनाई जा रही है।

गौरतलाप है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में बीते 15 वर्षों से 43301 कर्मचारी कार्यरत है स्कूलों में केवल 2 घंटा काम करना निर्धारित है परंतु स्कूलों में भृत्य,चपरासी के नहीं होने के कारण, उनके काम को सफाई कर्मचारियों को करना पड़ता है। जिसके कारण पूरा दिन स्कूलों में व्यतीत हो जाता है। स्कूलों में श्रम करने के पश्चात केवल प्रतिमाह 3000 से 3 100 रुपए मानदेय भुगतान किया जाता है। इस महंगाई भरे दौर में इतने कम रुपए में भरण पोषण नहीं हो पाता।
संघ की मांगों को लेकर पिछले 15 वर्षों से संघर्षरत है। विधानसभा 2023 चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मानदेय में 50% वृद्धि के लिए घोषणा पत्र में शामिल किया था अथवा संघ की मांग पूर्ण कालीन कलेक्टर दर पर राशि भुगतान करने का आश्वासन दिया था। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग 18 माह बीत जाने के बाद भी घोषणा पत्र का वादा और संघ की मांगे पूरी नही होने के कारण कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

संघ के द्वारा पूरे प्रदेश भर में 2 जून को ब्लॉक मुख्यालय 6 जून को जिला मुख्यालय और 10 जून को प्रदेश मुख्यालय रायपुर में धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा सचिव, संचालक के नाम पर ज्ञापन सौपा गया था। तथा मांगे पूरी नहीं होने पर 15 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई थी। जिसे सरकार के द्वारा संज्ञान में नहीं लिए जाने के कारण छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में 23 जून कोनहेर गार्डन से धरना प्रदर्शन रैली करके कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौपा जाएगा। और सरगुजा संभाग में 25 जून को धरना प्रदर्शन रैली करके कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौपा जाएगा।
इसके बाद भी मांगो को संज्ञान में नहीं लिए जाने पर1 जुलाई से सरगुजा संभाग से पदयात्रा करते हुए जशपुर के मुख्यमंत्री निवास बगिया का घेराव करेंगे।
आने वाले समय में संभाग मुख्यालय से पदयात्रा करते हुए रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री निवास, मंत्रालय और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय घेराव की रणनीति बनाई जा रही है।