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7 अप्रैल तक बैठक नहीं होने पर मंत्रालय घेराव के लिए तत्काल प्रांतीय बैठक किया जाएगा 65 विधायकों का सहमति पत्र हुआ फेल, भरोसे का बजट हुआ फेल

शेखर बैशवाड़े (नेवसा) छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में  12 वर्षों से 43301 स्कूल सफाई कर्मचारी कार्यरत है।काम के एवज में ₹2000 से 2400 ₹ मानदेय प्रतिमाह भुगतान किया जाता है।पूर्ण कालीन कलेक्टर दर पर मानदेय भुगतान और नियमितीकरण करने का वादा कांग्रेस पार्टी के द्वारा सन 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले किया गया था परंतु आज कांग्रेस पार्टी की सरकार को साढे 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी संघ की मांगे पूरी नहीं हो पाई है।

इसलिए कर्मचारी संघ मांगों को लेकर 21 मार्च को रैली निकालकर विधानसभा घेराव करने निकले थे जिस पर स्कूल शिक्षा सचिव भारती दासन जी के द्वारा मंत्रालय में कर्मचारी संगठन के मध्य बैठक हुई ।संघ की मांग और समस्या को गंभीरता पूर्वक लेते हुए सचिव महोदय जी ने  1 से 7 अप्रैल के मध्य स्कूल शिक्षा सचिव और स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल के मध्य संघ की मांग को लेकर बैठक कराए जाने को लेकर लिखित रूप में आश्वासन दिया गया था। परंतु बैठक की सूचना आज पर्यंत तक नहीं मिलने पर कर्मचारी संगठन अपने आप को ठगा महसूस कर रहेैं ।दूसरी तरफ शासन-प्रशासन की दोहरी नीति से परेशान है एक तरफ संघ की मांगों को लेकर सकारात्मक पहल के लिए मंत्रालय में 21 तारीख को बैठक आयोजित किया गया वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के द्वारा संघ के19 प्रदर्शनकारियों पर एफ आई आर दर्ज किया गया है कर्मचारियों संघ की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु संघ संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने  के लिए संघ पीछे नहीं हटेगा।आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे ।

संघ की संभावित कार्य योजना :-
(1)14 अप्रैल को जिला दुर्ग के पाटन क्षेत्र विधानसभा में सविधान दिवस के कार्यक्रम में समस्त मंत्री, विधायक, कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा।
(2) 1 मई मजदूर दिवस के दिन कलेक्टर दर पर श्रमिक का न्यूनतम वेतन भुगतान की मांग को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
(3) जून माह से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से 60 से 65 विधायकों का सहमति समर्थन पत्र को लेकर पदयात्रा करते हुए रायपुर पहुंचेंग।

(4)मांगे पूरी नहीं होने 43301 स्कूल सफाई कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा देंगे।

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