बिलासपुर – धान खरीदी कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले सहकारी समिति के कर्मचारी अब आंदोलन की राह पर चल पड़े है। इसी कड़ी में मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर नेहरू चौक में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि धान खरीदी का फायदा किसानों को मिल रहा है। जिन कर्मचारियों से धान खरीदा जा रहा है उनके लिए यह खरीदी परेशानी बन रही है। सरकार की गलत नीति का खामियाजा सैकड़ों सहकारी समितियों को भुगतना पड़ रहा है। बिना गलती के सहकारी समिति हर साल हजारों रुपए केवल धान में सूखत आने का भर रहे हैं। जिसको लेकर राज्य सरकार द्वारा कोई उचित पहल नही की जा रही है।
इस तरह अपनी 3 सूत्रीय लंबित मांगों को पुरा करने के लिए संघ ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। संघ के पदाधिकारियों के अनुसार उनकी प्रमुख मांग है कि प्रति वर्ष प्रत्येक समितियों को 5 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान राशि दिया जाए। सेवानियम 2018 का आंशिक संशोधन करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए। साथ ही धान खरीदी वर्ष 2023-24 में धान परिदान पश्चात हुई संपूर्ण सुखद मान्य किया जाए और जिला सहकारी बैंक में समिति के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को भर्ती किया जाए। उन्होंने साफ कहा है कि यदि सरकार मांगें पूरी कर देती है तो ठीक है नहीं तो उन्हें मजबूर होकर 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा, जिसका सीधा असर किसानों और धान खरीदी प्रक्रिया पर पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
