मरवाही उपचुनाव एवं आम चुनाव के समय सरकार द्वारा की गई घोषणाओं की पूर्ति की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी पार्टी का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन

संजय ठाकुर (जीपीएम) मरवाही उपचुनाव एवं आम चुनाव के समय सरकार द्वारा प्रदेश एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को लेकर की गई घोषणाओं की पूर्ति की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी पार्टी ने आज पेंड्रा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया।

जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपने किए वादे पूरे न करने को लेकर जमकर कोसा एवं घोषणाएं पूरी ना करने पर वृहद आंदोलन की चेतावनी देते हुए वादाखिलाफी का आरोप लगाया।

मरवाही से विधायक रहे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मृत्यु के बाद मरवाही में हुए उपचुनाव के दौरान सरकार के मंत्री एवं नेताओं द्वारा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में विभिन्न घोषणा की गई थी जिनमें पेंड्रा एवं गौरेला नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिलाना, मरवाही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने से लेकर पसान को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शामिल करना सहित बाईपास निर्माण एवं तहसील,  निर्माण की घोषणा के बावजूद उन पर आज तक क्रियानवयंन न होने को लेकर विभिन्न पार्टियां लगातार सरकार पर दबाव बना रही हैं।

उसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के साथ एकत्रित होकर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को उपचुनाव के दौरान की गई घोषणाओ की पूर्ति में देरी करने को लेकर जमकर कोसा,  जनता कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने आम चुनाव में भी हमारे द्वारा बनाए गए शपथ पत्र की जेरॉक्स कॉपी कर जन घोषणा पत्र का नाम दिया,  घोषणा पत्र में ना तो भूपेश बघेल की तस्वीर है न ही टी एस सिंहदेव की  इस में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी की तस्वीरें लगी है इसलिए इसकी पूर्ति कराने की जिम्मेदारी भी अब इन्हीं दोनों शीर्ष नेताओं की है, अन्यथा जनता आने वाले चुनाव में उन्हें वादा पूरा न करने को लेकर जरूर सबक सिखाएगी।

अमित जोगी ने आज बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले आम चुनाव में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी छत्तीसगढ़ में पहले भी एजेंडा जोगी तय करते रहे हैं और इस बार भी जोगी पार्टी ही एजेंडा तय करेगी…. वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मचे बवाल पर पूछे गए सवाल के जवाब में अमित जोगी ने कहा कि आरक्षण के नाम पर तो सरकार ने सीधे सीधे जनता के साथ छलावा किया है मुख्यमंत्री ने लालपुर में कहा था कि हम जनगणना के आधार पर आरक्षण तय करेंगे इसके लिए पटेल आयोग बनाया गया जिसका कार्यकाल 1 वर्ष था 3 वर्ष हो गए पर उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई, आपने ऐसी एसटी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया बहुत अच्छी बात है पर आपने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों का आरक्षण दस परसेंट से चार पर्सेंट क्यों किया इसे तो बाबा साहब के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी थी, यह छुआछूत का रवैया ठीक नहीं है सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए….